जनकपुरधाम। नेपालमा फेरि एकपटक संसदीय निर्वाचनको माहोल बन्दैछ। प्रत्येक निर्वाचनसँगै राजनीतिक दलहरूले विकास, समृद्धि र परिवर्तनका अनेक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्छन्। तर विगतका अनुभवले एउटा यथार्थ स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकार प्रायः चुनावी घोषणापत्रमा औपचारिक उल्लेखमै सीमित रहने गरेका छन्।

नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मानव विकास आजका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक अवस्था र समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको छ। बालबालिकामा गरिने लगानी दया वा खर्च होइन; यो राष्ट्र निर्माणको सबैभन्दा बलियो र दिगो आधार हो। यही सन्दर्भमा नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (NEPAS) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिले राजनीतिक दल र नीतिनिर्माताको ध्यान बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकारतर्फ गम्भीर रूपमा आकर्षित गरेको छ।

नेपालमा अझै पनि कुपोषण, नवजात तथा शिशु मृत्युदर, किशोर मानसिक स्वास्थ्य समस्या, बाल हिंसा, बालविवाह र बाल श्रमजस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्। यस्ता समस्याले बालबालिकाको वर्तमान मात्र होइन, देशको भविष्यसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित पारिरहेका छन्। यथार्थ यही हो स्वस्थ बालबालिका बिना सक्षम जनशक्ति र दिगो विकास सम्भव छैन।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार महासन्धि (CRC) अनुमोदन गरिसकेको छ। साथै दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने, कुपोषण अन्त्य गर्ने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अझै पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

आज पनि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका धेरै बालबालिका आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। गरिबी, अशिक्षा, भौगोलिक असमानता र कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचनाका कारण दलित, आदिवासी, सुकुम्बासी तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका विशेष रूपमा जोखिममा परिरहेका छन्। शहर र गाउँबीचको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहेको गहिरो असमानता अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायम छ।

यही सन्दर्भमा नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (NEPAS) ले सबै राजनीतिक दलहरूप्रति स्पष्ट नीति-आह्वान गरेको छ।

बाल स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा घोषणापत्रमा समावेश गरियोस्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालमैत्री नीति, योजना र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरियोस्।

सबै बालबालिकाका लागि निःशुल्क तथा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच उपलब्ध गराइयोस्।

बाल हिंसा, बालविवाह र बाल श्रम अन्त्यका लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र सुदृढ बनाइयोस्।

राजनीतिक दलहरूले बालबालिकासम्बन्धी विषयलाई घोषणापत्रको एउटा अध्यायमा मात्र सीमित नगरी, स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बाल स्वास्थ्यमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा स्वस्थ, सक्षम र उत्पादक नागरिक उत्पादन गर्छ, जसले राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ गर्छ।

एक बालरोग विशेषज्ञको हैसियतले म दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु आज बालबालिकालाई प्राथमिकतामा नराख्ने नीति भोलि देशकै विकासमा बाधा बन्नेछ। राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक प्रगतिका सबै योजना अन्ततः मानव पूँजीमै निर्भर हुन्छन्, र मानव पूँजीको जग बाल्यावस्थामै बस्छ।

नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (NEPAS) नीति संवाद, प्राविधिक सहयोग र सहकार्यका लागि सधैं तयार छ। अब आवश्यक कुरा राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट प्रतिबद्धता र इमानदार कार्यान्वयन हो।

अब निर्णयको समय आएको छ।

बालबालिकालाई फेरि पनि घोषणापत्रको अन्तिम पानामा सीमित राख्ने कि राष्ट्र निर्माणको केन्द्रमा स्थापित गर्ने यसको उत्तर आगामी दिनमा सार्वजनिक हुने घोषणापत्र र व्यवहारले नै दिनेछ।