सिरहा — खुला शौचको बाध्यता र सरकारी उदासीनता

जनता 4k न्युज सिरहा। पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि करिब तीन किलोमिटर उत्तरतर्फ यात्रा गर्दा पुगिन्छ गोलबजार नगरपालिका–१२ अन्तर्गतको बेतौना सदाय बस्ती। करिब ६० घरधुरी र ३०० नागरिक रहेको यो बस्तीमा सबैको साझा अभाव छ– शौचालय।

गंगाबती सदाय (५२) बिहानको अँध्यारोमा ढोकाबाट निस्कन्छिन्। हातमा लोटा लिएर खेततिर हिँड्ने उनको दिनको पहिलो यात्रा हो। ‘घरमा शौचालय छैन, तसर्थ यो बाध्यता हो,’ उनी भन्छिन्।

ऐलानी जग्गा र सरकारी योजना

बस्ती ऐलानी जग्गामा अवस्थित छ। जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा बस्ती सरकारी योजनामा सूचीकृत हुँदैन। ओडिएफ (Open Defecation Free) योजना आउँदा पनि यहाँको नाम सूचिमा छैन। स्थानीय ईश्वरबती सदाय भन्छिन्, “जग्गा छैन भनेर सरकार शौचालय दिँदैन। पैसा नभएर आफैं बनाउन सक्दैनौं।”

आर्थिक अवस्था र जीवनशैली

यहाँका अधिकांश परिवार दैनिक ज्यालामजदुरीमा निर्भर छन्। कसैले इँटा बोक्छ, कसैले खेतमा पसिना बगाउँछ। आजको कमाइ आजकै लागि। बचत र योजना गर्ने क्षमता न्यून। शौचालय बनाउने खर्चबारे सोच्न पनि सक्दैनन्।

साथै, महिलाहरू अझ असुरक्षित छन्। खुला शौच गर्दा स्वास्थ्य जोखिम, सामाजिक लाज र शारीरिक खतरासम्मको सामना गर्नुपर्छ। साँझ परेपछि खेततिर जान झन् डर लाग्छ।

चुनावी वचन र बेवास्ता

चुनाव नजिकिँदा बस्ती अचानक ध्यानमा आउँछ। उम्मेदवारहरू आउँछन्, भाषण गर्छन्, हात जोड्छन्। शौचालय, खानेपानी, सडक सबै वचनमा सजाइन्छ। स्थानीय मनमनै आशा पाल्छन्—सायद यसपटक माग पूरा होला।

तर मतदान सकिएपछि सबै वाचा बिर्सिन्छ। बस्ती फेरि उहीँ अवस्थामा फर्कन्छ।

स्वास्थ्य र सामाजिक प्रभाव

खुला शौचका कारण यहाँका महिलाहरू दोहोरो पीडामा छन्। एकातिर स्वास्थ्य जोखिम (पेट, छाला, योनिसंक्रमण), अर्कोतिर सामाजिक असुरक्षा। खुला शौचले बालबालिकामा संक्रमण, हताहती र महिला–बालबालिकामा हिंसाको जोखिम बढाउँछ।

सरकारी नीति बनाम बस्तीको वास्तविकता

नेपाल खुला शौचमुक्त घोषणा भइसकेको वर्षौँ भयो। तर बेतौना सदाय बस्तीका लागि यो घोषणा कागजमै सीमित छ। स्थानीय अभियन्ताहरू भन्छन्, “ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकलाई योजनाबाट बाहिर राख्नु संविधानको भावना विपरीत हो। नागरिकता, मतदाता कार्ड छ भने शौचालय पाउने हक पनि हुनुपर्छ।”

सरकारी तथ्यांक अनुसार सिरहाका करिब ७५ प्रतिशत गाउँ ओडिएफ सूचीमा छन्। तर ऐलानी बस्ती र बाह्य जग्गामा बस्ने बस्तीहरू बाहिर छन्।

निष्कर्ष

बेतौना सदाय बस्तीले प्रश्न खडा गरेको छ—घर, मतदाता र नागरिकता छन् तर आधारभूत आवश्यकता नपाउनु कसको असफलता हो?

जबसम्म नीति कागजबाट बस्तीभित्र पुग्दैन, गंगाबती र उनका जस्ता दर्जनौं नागरिकको दैनिक यात्रा खेततिर दोहोरिरहनेछ।

घर छन्, मतदाता छन्, तर शौचालय छैन। यो केवल एउटा बस्तीको कथा होइन, यो सरकारी योजनाको वास्तविकता र नागरिकको अधिकारबीचको फरक हो।