जनता 4k न्युज जनकपुरधाम। सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध चर्किएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेश समितिले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी परिपत्रले निजी सञ्चार माध्यमलाई योजनाबद्ध रूपमा विस्थापित गर्ने संकेत गरेको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको ठहर गरिएको छ।
कोभिड महामारी र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका कारण आर्थिक रूपमा थलिएका निजी मिडियालाई यस्तो निर्णयले झन् अस्तित्व संकटतर्फ धकेल्ने महासंघको चेतावनी छ।
महासंघले यो कदमले सञ्चार संस्था बन्द हुने, श्रमजीवी पत्रकार पलायन हुने र सूचना प्रवाहमा सरकारी एकाधिकार कायम गर्ने खतरनाक प्रयास भएको दाबी गरेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र खुला आर्थिक नीतिविपरीत रहेको भन्दै महासंघले निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई कडा दबाब दिएको छ।
यदि निर्णय सच्याइएन भने महासंघले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने स्पष्ट चेतावनी समेत दिएको छ।
