जनता 4k न्युज काठमाडौं, — सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने निर्णय गरेपछि देशभर सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी रेडियोहरू प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘पुरातन र संकुचित सोचको उपज’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार यस्तो कदमले लोकतन्त्र र संघीयताको आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ।

उनले आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना तथा विज्ञापन प्रवाह खुला र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्नेमा सरकारले ‘सिन्डिकेट शैली’ अपनाएको आरोप लगाए। गिरीले विगतमा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सञ्चारमाध्यमहरूले खेलेको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दै ल्याइएको यो नीति प्रतिउत्पादक हुने बताएका छन्।

हालैदेखि नै सञ्चार क्षेत्र आर्थिक रूपमा नाजुक अवस्थामा रहेका बेला राज्यले सहयोग गर्नुको सट्टा झन् दबाब सिर्जना गर्ने काम गरेको उनको भनाइ छ।

विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक रेडियोहरू यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। ती रेडियोहरूले स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र ढिलासुस्तीविरुद्ध खबरदारी गर्दै आएको अवस्थामा नयाँ नीतिले उनीहरूको भूमिकामा अवरोध सिर्जना गर्ने आशंका गरिएको छ।

गिरीका अनुसार मिडियाको दायरा खुम्च्याउने यस्तो प्रयासले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमा समेत असर पार्नेछ। संविधानले सञ्चारसम्बन्धी अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहसम्म प्रत्यायोजन गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी निर्देशनले संघीयताको मर्ममाथि चुनौती दिएको उनको आरोप छ।

यसैबीच, केन्द्र सरकारको यही नीतिगत धारणा पछ्याउँदै केही प्रदेश सरकारहरूले पनि मिडिया प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने संकेत देखाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पछिल्लो छलफलले समेत मिडियामैत्री वातावरण कमजोर हुने संकेत गरेको बताइएको छ।

सरकारले उक्त निर्णय पुनरावलोकन नगरे सञ्चार क्षेत्रले नस्वीकार्ने र सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइएको छ।