जनता 4k न्युज काठमाडौं — निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णयले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने दाबी गरिएको छ। साथै, उक्त निर्णय विज्ञापन ऐन, २०७६ विपरीत भएको र यसले विभिन्न मौलिक हकमा असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।
गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको निर्णय अनुसार सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने र निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने सर्कुलर जारी गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन भए सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।
