सुनसरी । समानुपातिक तर्फ दलहरूले पाएको सिट संख्या निर्धारण भएसँगै श्रम संस्कृति पार्टीभित्र सांसद बन्ने आकांक्षीहरूको दौडधुप तीव्र भएको छ। बन्दसूचीमा नाम रहेका नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आफूलाई सांसद बनाउनुपर्ने माग सार्वजनिक गर्न थालेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ ।
समानुपातिक तर्फ ४ सिट जितेको यो पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ अहिले सांसद छनोटको दबाबमा परेका छन्। सुनसरी–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदसमेत रहेका साम्पाङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,
“भात खाऊ, मेरो टाउको नखाऊ ।”
यसपछि पनि विवाद बढ्दै गएपछि उनले थप कडा चेतावनी दिँदै लेखेका छन्,
“समानुपातिक विषयमा रोइलो गर्ने जति सबैलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नेछु। हद भो!”
सामाजिक सञ्जालमै दबाब
पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा रहेकी समला साम्पाङ राई र आशा लामा लगायतले सार्वजनिक रूपमा सांसद बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
समला साम्पाङ राईले सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष साम्पाङलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई समानुपातिक सांसद बनाउनुपर्ने माग राखेकी छन्। उनले आफ्नो लामो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै आफूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो समेत गरेकी छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेकी छन् कि आफूले अध्यक्षसँग कुरा राख्न खोज्दा समेत उचित सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर मिडियामा बोल्नुपरेको हो । समलाको नाम आदिवासी जनजाति महिला क्लस्टरमा १६औँ नम्बरमा रहेको छ ।
त्यस्तै बन्दसूचीमा रहेकी आशा लामा ले पनि आफूलाई समानुपातिक सांसद नबनाए अध्यक्ष साम्पाङको घर अगाडि धर्ना बस्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ । आदिवासी जनजाति महिला क्लस्टरमा लामाको नाम तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। उनी आफ्ना समर्थकसँगै दबाब दिन काठमाडौंबाट धरान पुगेकी बताइएको छ ।
कानुनी र क्लस्टरको जटिलता
श्रम संस्कृति पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन सांसद — अध्यक्ष साम्पाङसहित ध्रुवराज राई र आरेन राई — सबै आदिवासी जनजाति क्लस्टरका पुरुष हुन् ।
यस कारण पार्टीले समानुपातिकबाट पठाउने ४ सांसदमध्ये कम्तीमा ३ जना महिला हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ, किनभने प्रतिनिधिसभामा कुल सदस्यको ३३.३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्यसका साथै खसआर्य, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम र थारू क्लस्टर मिलाएर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले सांसद छनोट प्रक्रिया अझ जटिल बनेको छ ।
तीन दिनभित्र नाम पठाउनुपर्ने
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बन्नेहरूको नाम तीन दिनभित्र बुझाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच श्रम संस्कृति पार्टीभित्र बढ्दै गएको दबाब र सार्वजनिक विवादले अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ ।
आयोगले समानुपातिकबाट सांसद बन्नेहरूको नाम तीन दिनभित्र बुझाउन भनेको छ ।
