जनता 4k न्युज काठमाडौँ — नव-नियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू अघि सारेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेका योजनाहरूले आर्थिक पारदर्शिता, लगानी प्रवर्द्धन र विकास आयोजनालाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सबैभन्दा पहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय अघि सारेका छन्, जसले कर प्रणालीलाई सरल र व्यवसायमैत्री बनाउने विश्वास लिइएको छ। साथै, देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था स्पष्ट पार्न आर्थिक स्थितिपत्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ।

पुराना र असान्दर्भिक कानुनहरू हटाउने क्रममा १५ वटा ऐन खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। यसले नयाँ नीति तथा कानुनी सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। निजी क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राख्दै ठूला आयोजना सहजीकरणका लागि नयाँ तथा संशोधित विधेयक ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

त्यसैगरी, सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरिने भएको छ। विगतमा तयार गरिएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०७९’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रप्रति विश्वास बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र ठूला लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउने कुरामा विशेष जोड दिएका छन्। विकास आयोजनाहरूमा देखिने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सहजीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिने बताइएको छ।

यसका साथै, दीर्घकालीन सुधारका लागि ‘आर्थिक–कानुनी सुधार मार्गचित्र’ तयार गरिने र सम्पूर्ण सुधार कार्यक्रमलाई संरचित तथा योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने योजना अघि सारिएको छ।

सरकारका यी कदमहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने, लगानीको वातावरण बलियो बनाउने र समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।