जनता 4k न्युज काठमाडौं। नेपालका विभिन्न निजी संस्था, विशेषगरी बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा गम्भीर अनियमितता र शोषण भएको खुलासा भएको छ। कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर तथा सुरक्षा गार्डहरूलाई सिधै संस्था मार्फत नभई दलाल वा एजेन्टको माध्यमबाट भर्ना गर्ने प्रचलन बढ्दो रहेको पाइएको छ।
प्राप्त जानकारीअनुसार बैंकहरूले कर्मचारीहरूको तलब नियमित रूपमा हरेक महिनाको २०–२१ गते नै ठेकेदार कम्पनीको खातामा पठाउने गरेका छन्। तर, ठेकेदारमार्फत काम गर्ने कर्मचारीहरूले भने समयमै तलब पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई तलब एक, दुई, तीन वा कहिलेकाहीँ ३० गतेसम्म ढिलाइ गरी किस्ताबन्दीमा दिने गरिएको गुनासो छ।
यसका साथै, तलबमा व्यापक कटौती गरिएको आरोप पनि उठेको छ। उदाहरणका लागि, ड्राइभरहरूको मासिक तलब २८ हजारदेखि २९ हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने भए पनि ठेकेदारहरूले विभिन्न बहानामा कटौती गर्दै २० हजारदेखि २२ हजार रुपैयाँ मात्रै दिने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यस्तै अवस्था कार्यालय सहयोगी र सुरक्षा गार्डहरूको हकमा पनि देखिएको छ।
यो अवस्थाले श्रमिकहरूलाई आर्थिक रूपमा ठूलो मार परेको छ भने उनीहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुन बाध्य भएका छन्। तलब ढिलाइ र कटौतीको समस्याले दैनिक जीवनयापनमै समस्या सिर्जना भएको पीडितहरूको गुनासो छ।
यस विषयमा सम्बन्धित नियामक निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ। श्रम ऐनको स्पष्ट उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले छानबिन गरी दोषी ठेकेदार तथा संलग्न पक्षहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
यसैबीच, सम्बन्धित निकायहरूले छिट्टै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। यदि प्रभावकारी कारबाही भएमा यस्तो अनियमितता नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ।
